अंबाला. 13 नवंबर
पंखिल वर्मा, ब्यूरो रिपोर्ट अंबाला
राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई को एनएएलएसए के नए कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नामित करने की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है।
यह नामांकन भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्वारा किया गया है। द्रौपदी मुर्मू, कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 3 की उप-धारा (2) के खंड (बी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत, और 11 नवंबर 2024 से प्रभावी है। इस आशय की एक अधिसूचना मंत्रालय द्वारा प्रकाशित की गई थी। कानून और न्याय, भारत सरकार 08 नवंबर, 2024 को आधिकारिक राजपत्र में। भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना इसके पिछले कार्यकारी अध्यक्ष थे। नालसा. परंपरा के अनुसार, इस पद पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय के दूसरे वरिष्ठतम न्यायाधीश का पद होता है।
एनएएलएसए के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में अपने नामांकन से पहले, माननीय श्री न्यायमूर्ति बी.आर. गवई सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति (एससीएलएससी) के अध्यक्ष थे।
कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में, माननीय श्री न्यायमूर्ति बी.आर गवई पूरे भारत में सभी नागरिकों, विशेष रूप से समाज के हाशिए पर रहने वाले और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लोगों को सुलभ और मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के एनएएलएसए के मिशन का नेतृत्व करेंगे। उनके नेतृत्व से अनुच्छेद 39-ए के संवैधानिक जनादेश को बनाए रखने के लिए एनएएलएसए की प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाने की उम्मीद है, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि वित्तीय या सामाजिक बाधाओं के कारण किसी भी नागरिक को न्याय से वंचित नहीं किया जाएगा।
