नीतीश सरकार ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लिया बड़ा फैसला, आप पर भी पड़ सकता है इसका असर तुरन्त पढें।

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राज्य में सरकारी अधिकारियों ड्यूटी के दौरान किसी की भी कोरोना के कारण अगर मौत होती है तो उनकी रिटायरमेंट की उम्र उनके परिवार को पेंशन दिया जाएगा।
इस व्यवस्था का लाभ उसी स्थिति में उनको मिल पाएगा जब उनके परिवार में से कोई भी लोग उनके जगह पर सरकारी नौकरी नहीं लेंगे। अगर वह उनके जगह पर नौकरी ले लेते हैं तो उन्हें यह लाभ नहीं मिल पाएगा।

शनिवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। यह 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक के मामलों में लागू होगा।

अन्य फैसले जो लिए गए हैं।

  • अपर जिला परिवहन पदाधिकारी सहित मूल कोटि के 39 पदों व प्रोन्नति के 13 पदों सहित 52 पदों के सृजन की स्वीकृति
  • औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) नियमावली, 1947 में नियत अवधि नियोजन जोड़ा गया। इससे नए पदों पर नियत अवधि के लिए नियुक्ति हो सकेगी
  • राज्य निर्वाचन आयोग में आयुक्त के पद पर नियुक्ति के लिए मुख्यमंत्री अधिकृत
  • बिहार कर्मचारी राज्य बीमा योजना परिचारिका (नर्स) श्रेणी ‘ए’ (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवाशर्त्त) संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2020 को मंजूरी

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